Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) – नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.
📌 PMEGP योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) हा केंद्र सरकारचा प्रमुख loan-linked subsidy scheme आहे, ज्यामध्ये नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. 2026–27 मध्ये या योजनेसाठी तब्बल ₹4,500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे उद्योजकांना निधी मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे.
- अंमलबजावणी संस्था: Khadi and Village Industries Commission (KVIC) राष्ट्रीय स्तरावर, तर राज्यात KVIC, KVIB, DIC आणि बँका.
- उद्दिष्ट: ग्रामीण व शहरी भागात स्वरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे व युवकांचे शहरी स्थलांतर कमी करणे.
- प्रकल्प खर्च मर्यादा:
- Manufacturing sector: ₹50 लाख पर्यंत
- Business/Service sector: ₹20 लाख पर्यंत
- Subsidy दर:
- सामान्य श्रेणी: ग्रामीण भागात 25%, शहरी भागात 15%
- विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/अपंग/अल्पसंख्याक/NER/हिल व सीमावर्ती क्षेत्र): ग्रामीण भागात 35%, शहरी भागात 25%
- लाभार्थी योगदान: सामान्य श्रेणीसाठी 10%, विशेष श्रेणीसाठी 5%
- Collateral-Free Loans: ₹10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही तारण आवश्यक नाही (RBI मार्गदर्शक तत्त्वे 2026).
Stand-Up India योजना – SC/ST व महिलांसाठी ₹१ कोटीपर्यंत कर्ज.
🧾 पात्रता निकष (प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती)
- वय: किमान 18 वर्षे
- शैक्षणिक पात्रता:
- Manufacturing sector मध्ये ₹10 लाखांपेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी → किमान 8वी उत्तीर्ण
- Business/Service sector मध्ये ₹5 लाखांपेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी → किमान 8वी उत्तीर्ण
- अर्जदार: नवीन उद्योग सुरू करणारे व्यक्ती, संस्था, SHGs, NGOs.
- अपात्र: आधीच सरकारी subsidy घेतलेल्या युनिट्स.
🏦 अर्ज प्रक्रिया (प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती)
- Online अर्ज: PMEGP e-Portal वरून अर्ज करावा.
- प्रशिक्षण: Entrepreneurship Development Programme (EDP) प्रशिक्षण अनिवार्य.
- दस्तऐवज: आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, प्रकल्प अहवाल, बँक खाते तपशील.
⚠️ लक्षात ठेवण्यासारखे धोके व मर्यादा (प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती)
- Subsidy lock-in period: 3 वर्षे – युनिट बंद केल्यास subsidy परत करावी लागते.
- बँक कर्ज मंजुरी: प्रकल्प अहवाल व बँकेच्या मूल्यांकनावर अवलंबून.
- स्पर्धा: मोठ्या प्रमाणात अर्ज येतात, त्यामुळे वेळेत अर्ज करणे महत्त्वाचे.
| घटक | सामान्य श्रेणी | विशेष श्रेणी |
|---|---|---|
| लाभार्थी योगदान | 10% | 5% |
| Subsidy (ग्रामीण) | 25% | 35% |
| Subsidy (शहरी) | 15% | 25% |
| कमाल प्रकल्प खर्च (Manufacturing) | ₹50 लाख | ₹50 लाख |
| कमाल प्रकल्प खर्च (Business/Service) | ₹20 लाख | ₹20 लाख |
http://”https://udyamregistration.gov.in/”
http://”https://districts.nic.in/”
http://”https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp”